Bathinda MP Harsimrat Badal meets NCW Chairperson, apprises her about the 5 crore bribe taken by Punjab CM’s wife to suppress a rape case Punjab’s MP urges NCW to recommend the Home Ministry to order a CBI probe immediately NCW assures Harsimrat Badal of concrete action; audio-video evidence to be thoroughly examined Chandigarh 8 SEptember ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal today appealed to the National Commission for Women (NCW) to direct the Punjab government to register an FIR against Dr Gurpreet Kaur Mann, wife of Chief Minister Bhagwant Mann, and her associates for accepting a bribe of Rs 5 crore to shield an accused facing two rape cases. The Bathinda MP, who met NCW Chairperson Vijaya Kishore Rahatkar this evening, said an FIR should be registered against the chief minister’s wife and her associates by taking cognisance under Section 10 of the National Commission for Women Act, 1990. She also urged the ...
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ; 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਐਮਸੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ (17 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਾਧੂ 2% ਡੀਸੀ ਦਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈਐਸਆਈ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment