ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੈਰ ਅਤੇ ਸਫੇਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੈਰ ਅਤੇ ਸਫੇਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਵਾਸ, ਆਸਰੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐਚਐਮਟੀ ਪਿੰਜੌਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ), 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਫੇਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4,000 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਆਸਰੇਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1,138 ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਐਚਐਮਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 1,456 ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,594 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਸਰੇਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਫਓ ਮੋਰਨੀ-ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਆਰਐਫਓ ਮੁਨੀਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 261/2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।