Support SAD which has always worked for your welfare – Bikram S Majithia to State employees. (Party welcomes court verdict to release Rs 14,191 crore DA arrears, condemns AAP govt for doing its best to deny this benefit to the employees) (Party discloses how SAD govts had worked for employee welfare by hiking DA by 125 per cent and implementing the 3rd, 4th and 5th Pay Commissions) Chandigarh 3 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Shiromani Akali Dal (SAD) today appealed to government employees to support the party which has worked tirelessly for their welfare, even as it welcomed the Punjab and Haryana high court order directing the Punjab government to clear Dearness Allowance (DA) arrears of Rs 14,191 crore within fifteen days and condemned the Aam Aadmi Party (AAP) government for denying the same benefit to the employees. Addressing a press conference here, senior SAD leader Bikram Singh Majithia said the anti-employee attitude of the AAP government had also been exposed in cour...
ਨਿੱਜ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ।
Comments
Post a Comment