Harsimrat K Badal appeals to Mahrashtra CM to retain the autonomous character of the Takht Sri Hazur Sahib Board. (Writes to CM, urges him to withdraw the new draft law seeking to fill the Board with govt nominees against the sentiments of the Sikh community) Chandigarh 26 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal today appealed to Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis to retain the autonomous character of the Takht Sri Hazur Sahib Board and withdraw the draft law which seeks to fill the Board with government nominees against the sentiments of the Sikh community. In a letter to the chief minister, the Bathinda MP said the Sikh community was anguished that widespread changes were being made to change the character of the Takht Board on the recommendations of a State-appointed committee without taking into account the sentiments of the Sikh community, its premier institution – the Shiromani Gurdwara Parbandhak Co...
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ, 25 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰ 35ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਏਕੇਐਮਐਮ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਮਐਸਪੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment