ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਗਾਮੀ ਵਰਚੂਆਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਗਾਮੀ ਵਰਚੂਆਲ ਮੀਟਿੰਗ
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ , 01 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਗਾਮੀ ਵਰਚੁਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਜ਼, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਬੀਟਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇੰਨਮੈਨਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਢਾਏ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਠਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਅਧੀਨ/ ਆਊਟਸੋਰਸ/ ਸੁਸਾਇਟੀ / ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋ ਮਾਣ ਭੱਤਾ /ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੌ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ- ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।

Comments
Post a Comment