Federation of UT Employees and Workers, Chandigarh: Executive Committee Unanimously Decides to Participate in the July 7 Convention Chandigarh 24 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : A meeting of the executive committee of the Federation of UT Employees and Workers, Chandigarh, was held today, June 24, 2026, under the chairmanship of Federation President Rajendra Katoch. During the meeting, it was decided that members would participate in large numbers in the convention organized by the Joint Employees' Front (Sanyukt Karamchari Morcha). This convention is scheduled for July 7, 2026, from 10:00 AM to 2:00 PM at Bhakna Bhawan, Sector 29-D, Chandigarh, to address the demands of employees and workers. While presenting the agenda for the convention, Federation President Gopal Dutt Joshi, President Rajendra Katoch, and General Secretary Harkesh Chand highlighted the key issues to be discussed. These include: regularizing all daily-wage and contract employees who have completed 10 years of...
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਮੱਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਧਾਮੋਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ਼ ਘਈ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment