SAD will launch massive agitation against fresh land grab scheme in the name of revised land pooling scheme - Sukhbir Singh Badal. With elections around the corner Kejriwal & Co are under immense pressure to reward their political funders and cronies, with whom they have signed illegal deals last year: Sukhbir Singh Badal Chandigarh 2 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said the party would launch a mass agitation to protect the farmers and their land from the fresh land grab being planned by the Aam Aadmi Party (AAP) government in the name of a “revised” land pooling policy. In a statement here, the SAD president said “it is shocking that the State cabinet has passed the same old land pooling policy after making a negligible amendment. Farmers are now being offered an additional ten yards of developed land vis a vis the old policy. This amounts to serving old wine in a new bottle as farmers will not gain anythi...
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 35ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ "ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਹੜੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Comments
Post a Comment