Bhagwant Mann trying to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban : Sukhbir S Badal (Asserts he answered all questions asked by the SIT during the two hour session, says SIT not formed to bring the accused to justice but to politicize the issue) (Thousands braved heavy rain to express solidarity with the SAD president, announce they would take the vendetta exercise head on) Chandigarh 20 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said chief minister Bhagwant Mann wanted to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban and Sant Jarnail Singh Bhindrawala by summoning him for questioning in a eleven year old firing case in Behbal Kalan which was still under investigation after all these years.The SAD president, who answered all the questions asked by the SIT during a two hour questioning session, said “the SIT is asking the same questions again and again. This is the fourth time I ...
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ,
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਕੋਲੀ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਵਿੱਚ GNG ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 164 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ GBP ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ G&G ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ GBP ਅਤੇ GNG ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 220 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (EO) ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਲਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 40 ਫੁੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੇਕਵੇਅ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
Comments
Post a Comment