Intervene and order judicial probe into the brutal lathi charge on SC women and safai sewaks in Barnala – SAD delegation to Governor. (Delegation led by Sukhbir S Badal presents two memorandums to the Governor. Also calls for CBI probe into the 10 exam paper leaks presided over by the AAP govt in the State) (Informs Governor more than half of jobs being given to outsiders by AAP to expand its footprint in neighbouring States Chandigarh 31July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Shiromani Akali Dal (SAD) today appealed to Punjab Governor Gulab Chand Kataria to intervene and order a high level judicial probe into the brutal lathi charge on scheduled caste women and sanitation workers in Barnala besides ordering a CBI probe into the ten examination paper leak scams presided over by the Aam Aadmi Party (AAP) government in Punjab. A delegation of senior leaders of the SAD led by its president Sukhbir Singh Badal met the Governor and presented two memorandum to him urging him to safeguard democ...
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਊੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment