Sukhbir Badal: Door-to-Door ‘Chittar’ (sandals) Await AAP Leaders Across Punjab SAD President Cautions Govt Employees: Kejriwal & Mann are both thugs, don’t believe them till you get your entire DA Announces creation of a New Jalalabad, medical and veterinary college & an end to road tax on ‘gareeb da gadda’ (motorcycle) once SAD forms the govt Jalalabad/Chandigarh 18 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today hit out at the Aam Aadmi Party who announced their door-to-door campaign earlier today. Speaking at the ‘Punjab Bachao’ rally in Jalalabad, Sukhbir Badal said, “Door-to-door Chittar (sandals) await all the leaders of AAP. Let them start going to villages and see what happens to them when the police is not there to protect them! People of Punjab who are demanding accountability on drugs and the total collapse of law and order will show them stars!’ He further appealed to Punjabis to unite to rid Punjab of...
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵੀਂ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵੀਂ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੈਨ (ਸ਼ੈਂਕੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਹਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ-ਕਦਮ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment