ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ’—17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 8 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਕਰਤਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਨ. ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤੇ...
'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ : ਢੀਂਡਸਾ, ਫਿਲੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਓ.ਟੀ.ਟੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੱਲ੍ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ' ਅਤੇ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Comments
Post a Comment