Shaheed Bhai Jaswant S Khalra’s murderers were convicted only after the SAD came to power in 1997 : Sukhbir S Badal (Says SAD govt facilitated sole witness in the case to record his statement and nail the accused police officers) (Asserts Bhai Khalra was president of the SAD’s human rights wing and that the SGPC’s representation to the Supreme Court had led to a CBI probe into the case and subsequent conviction of the police officers) (Accuses both the Congress and AAP of trying their best to free the murderers and finally succeeding in their goal) Chandigarh 18 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today asserted the murderers of Shaheed Bhai Jaswant Singh Khalra were convicted only after the S Parkash Singh Badal government took over the reins of Punjab in 1997 and facilitated the sole witness in the case - SPO Kuldeep Singh Bachra to give his statement after giving him police protection resulting in prison sentences to the accused ...
GMADA ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ
GMADA ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ
GMADA ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 18 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ GMADA ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ GMADA ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਬੰਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ GMADA ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ GMADA ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Comments
Post a Comment