13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ — ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? : ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ

13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ — ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? : ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੌ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ — ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਆਪ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੁਕੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣ — ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੌਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸੈਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਸੀਏ ਦੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੀਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨਾ ਟਿੱਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ : ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

 * ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ — ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਵਸੂਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।

 * ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।

 * ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

 * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ।

 * ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 * ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ — ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਫੀਡ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਹਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ , ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ , ਦਵਿੰਦਰ, ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।