Sukhbir Singh Badal’s fiercest attack on Bhagwant Mann; exposes AAP Da G-PAY (Gurpreet PAY)! The country may follow G-Pay, but in Punjab, AAP’s Gurpreet-Pay is the favoured app for securing clean-chits for heinous crimes : Sukhbir Badal Aam Aadmi Party is anti-Dalit. Why no action against miscreants who desecrated Baba Saheb’s statue in Hoshiarpur, the second such act in this month : SAD President Nihal Singh Wala/Chandigarh 16 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said the county may follow G Pay, but in Punjab the Aam Aadmi Party’s ‘Gurpreet - Pay’ was the favourite app for securing clean chits in any case of crime, even as heinous as rape. The SAD president who addressed a massive rally here as part of the party’s ‘Punjab Bachao’ campaign at the Badhni grain market here said, ‘posters of this new kind of ‘G-Pay’ can be seen everywhere. It seems the chief minister’s residence has become a haven of criminals who are being ...
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਟੁੱਟਦੇ ਆਧਾਰ, ਬਣਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਜੰਗ : ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਧੁਰੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੜ-ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ?
ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ AAP ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੜ-ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2027 ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1997 ਜਾਂ 2007 ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਟੀਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਚੋਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਕੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ?*
ਇਹ 2027 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
*2027 ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?*
ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ।
AAP ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ*। ਇਹ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment