ਸੀਸੀਈਟੀ-26 ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ EPFO ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੀਸੀਈਟੀ-26 ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ EPFO ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (CCET), ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ (ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਜਾਣ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO), ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
EPFO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮ/ਐਸ ਸਪੈਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ EPF ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Contract Labour Act (CLRA), 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(4) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਯੋਗਤਾ (Principal Employer) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤੋਂ 10 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਮ/ਐਸ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ₹3,600 ਦੀ EPF ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀ ਐਮ/ਐਸ ਸਪੈਰੋ ਵੱਲੋਂ EPF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPFO ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, EPF ਅਤੇ ESI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Comments
Post a Comment