ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਾਣੀ, ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ
ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਲੈਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ,ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਭਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਫੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੈਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Comments
Post a Comment