Balbir Singh Sidhu Visits Bathlana and Exposes the Ground Reality of Punjab Government’s Development Model S.A.S.Nagar 16 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Today, senior Congress leader and former Health Minister Balbir Singh Sidhu visited Bathlana village, located around one kilometre from the Landran-Banur Road. During the visit, he highlighted the poor condition of the village road and exposed the reality behind the Aam Aadmi Party government’s claims of development. Deep potholes at several places and stagnant rainwater on the road have become a serious cause of inconvenience for local residents. Balbir Singh Sidhu said that the AAP government has been making tall claims about development for the past four and a half years, but the ground reality is completely different. No proper attention is being given to basic infrastructure in villages, and people are still struggling with damaged roads, dirty water and poor basic amenities. Balbir Singh Sidhu directly questioned constituenc...
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ VIP ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ : ਚੁਗ
8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਚੁਗ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਚੁਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੌਸਿਖੀਏਪੁਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DIPR ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ AAP ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ VIP ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ DA ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment