Skip to main content

Congress will make sand free for people after forming government in 2027 : Raja Warring

Congress will make sand free for people after forming government in 2027 : Raja Warring RAJA WARRING’S BIG PROMISE: FREE SAND FOR PUNJAB Congress will make legally sourced sand FREE for genuine public use after forming government in 2027 Chandigarh 8 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring today announced a major people-centric initiative under which a future Congress government in Punjab will make legally sourced sand available free of cost for genuine household and public construction needs, turning Punjab’s natural resources into a direct benefit for its people. To be implemented after the Congress forms the government in 2027, the proposed ‘Punjab Da Ret Haq’ Scheme will aim to bring down construction costs for ordinary Punjabis, support employment and accelerate development across the state. Warring said Punjab’s rivers and natural resources should not become a means of enriching a handful of powerful interests. They must become a...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁੱਲ : ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁੱਲ : ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕਾਇਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ : ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰੇ : ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਗਸਤ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗਏ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸ਼ੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

 ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Comments

Most Popular

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ

SBI Sewa Ambedkar Chandigarh Circle was held a important meeting in Sangrur.

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ 516 ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਹੋਣ ਗਏ ਪੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪੋ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ

RWA Sector 18A-B spreads message of environment protection by planting trees

12ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼

Leaders of the Employees and Pensioners Joint Front termed the facts and figures presented by the Finance Minister as illogical and false,