Government must soon release the full 'Bhavantar' compensation amount to potato farmers : Chaduni Funds have not reached farmers' accounts; if payment is not made soon, farmers will be forced to take drastic action Chandigarh/Haryana 6 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Bharatiya Kisan Union (Chaduni) has demanded that the Haryana government immediately release the outstanding dues owed to potato farmers under the *Bhavantar Bharpai Yojana* (Price Difference Compensation Scheme) directly into their bank accounts. Farmers have suffered significant financial losses this year due to the very low market prices for the potato crop; many were unable to even recover their production costs. Although the state government had released two installments under the *Bhavantar Bharpai Yojana* to provide financial relief, a large number of farmers remain deprived of the full amount due to them under the scheme, even after the lapse of several months. According to the Bharatiya Kisa...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ; ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (SBBs) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (UTBCs) ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (NBA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ 6-7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸਬੀਬੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰੈਸਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ, MoEFCC ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਐੱਨਬੀਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਬੀਬੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ, ਨਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਵਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ', ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ‘ਤੇ ਨਾਗੋਯਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ 27.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਏਬੀਐੱਸ ਫੰਡਸ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਬੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਏ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਏਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (NBSAP) 2024-2030 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮੌਨਿਟ੍ਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (KMGBF) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ '30-by-30' ਸੰਭਾਲ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ –ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Comments
Post a Comment