Sukhbir Badal: Door-to-Door ‘Chittar’ (sandals) Await AAP Leaders Across Punjab SAD President Cautions Govt Employees: Kejriwal & Mann are both thugs, don’t believe them till you get your entire DA Announces creation of a New Jalalabad, medical and veterinary college & an end to road tax on ‘gareeb da gadda’ (motorcycle) once SAD forms the govt Jalalabad/Chandigarh 18 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today hit out at the Aam Aadmi Party who announced their door-to-door campaign earlier today. Speaking at the ‘Punjab Bachao’ rally in Jalalabad, Sukhbir Badal said, “Door-to-door Chittar (sandals) await all the leaders of AAP. Let them start going to villages and see what happens to them when the police is not there to protect them! People of Punjab who are demanding accountability on drugs and the total collapse of law and order will show them stars!’ He further appealed to Punjabis to unite to rid Punjab of...
ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ,ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 18 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 60-65 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਂਢੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ EPF,ESI ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 696 ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤੋ ਭਾਰੀ/ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਟਸ਼ੋਰਸ਼ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਧਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸਾ ਅਤੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਲੱਖਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ 10-10 ਦਿਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰੁੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੰਮਕਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2023 ਦੀਆ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment