Sukhbir Badal: Door-to-Door ‘Chittar’ (sandals) Await AAP Leaders Across Punjab SAD President Cautions Govt Employees: Kejriwal & Mann are both thugs, don’t believe them till you get your entire DA Announces creation of a New Jalalabad, medical and veterinary college & an end to road tax on ‘gareeb da gadda’ (motorcycle) once SAD forms the govt Jalalabad/Chandigarh 18 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today hit out at the Aam Aadmi Party who announced their door-to-door campaign earlier today. Speaking at the ‘Punjab Bachao’ rally in Jalalabad, Sukhbir Badal said, “Door-to-door Chittar (sandals) await all the leaders of AAP. Let them start going to villages and see what happens to them when the police is not there to protect them! People of Punjab who are demanding accountability on drugs and the total collapse of law and order will show them stars!’ He further appealed to Punjabis to unite to rid Punjab of...
ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ
ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹40,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ 3.8 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ—ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹18,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹27,000 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ₹30,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.8 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ (ਇੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ 1:14 ਦੀ ਬਜਾਏ 1:10 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ 10-ਸਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 'ਮਾਸਟਰ ਸਕੇਲ' ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 24-ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
Comments
Post a Comment