Sukhbir Badal: Door-to-Door ‘Chittar’ (sandals) Await AAP Leaders Across Punjab SAD President Cautions Govt Employees: Kejriwal & Mann are both thugs, don’t believe them till you get your entire DA Announces creation of a New Jalalabad, medical and veterinary college & an end to road tax on ‘gareeb da gadda’ (motorcycle) once SAD forms the govt Jalalabad/Chandigarh 18 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today hit out at the Aam Aadmi Party who announced their door-to-door campaign earlier today. Speaking at the ‘Punjab Bachao’ rally in Jalalabad, Sukhbir Badal said, “Door-to-door Chittar (sandals) await all the leaders of AAP. Let them start going to villages and see what happens to them when the police is not there to protect them! People of Punjab who are demanding accountability on drugs and the total collapse of law and order will show them stars!’ He further appealed to Punjabis to unite to rid Punjab of...
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਨੌਸਿਖੀਏਪਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਨੌਸਿਖੀਏਪਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਾ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਚੁਗ
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ” : ਚੁਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Power Promise’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ‘Power Cut’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਾਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ — ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ; ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ — ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,300 MW ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਦੀ ਕੈਪਟਿਵ ਪਛਵਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ IPPs ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਈਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPPs ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। CCL ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BCCL ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 0.98 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ AAP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ‘Power Cuts, Power Crisis ਅਤੇ Government Excuses’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਨਹੀਂ, ਯਥੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment