ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਲਭ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਲਭ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੌਇਸ ਫ਼ਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਕਜੇਹੜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸੁਲਭ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਲਭ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: 1. ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ:
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ:
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ:
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ:
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (Arrears) ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Comments
Post a Comment