ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿਆਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿਆਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਉਗਰਾਹਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਨਿਆਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 ,79, 80 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਆਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ , ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ , ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 1961 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਤੇ 1981 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਦਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁੱਸਾ ,ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ।