Issue concerning truck body builders, pending for decades, will no longer remain buried in files: Association Joint delegation meets Deputy Commissioner to advocate for the rights of Sirhind GT Road shopkeepers Fatehgarh Sahib 14 September (PDL): A joint delegation comprising the Truck Body Builders Association, BJP, and Congress representatives met the Deputy Commissioner of Fatehgarh Sahib today to demand immediate action regarding the long-pending issue faced by truck-bus body builders and shopkeepers who have been operating on the Sirhind GT Road for decades. Delegation leaders Didar Singh Bhatti, Kuljit Singh Nagra, and Paramjit Singh Kanth stated that this is not merely a dispute over shops, but a serious matter concerning the rights, justice, and administrative accountability of families who have been struggling for their livelihood since 1990. They demanded an impartial inquiry into all government records concerning the *mandi* (market), allotments, compensation, and possession...
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ , ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ , ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅਗਲਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ , ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਸੂਬਾ ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ,ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ,ਔਰਤ ਆਗੂ ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ , ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ,ਕੁਲਦੀਪ ਕੁੱਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ , ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ,ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਜੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment