CM sprinkling salt on wounds of Parminder S Jhota’s family by asserting their demands are not genuine : Harsimrat K Badal. (Asserts family has every right to seek action against police and drug officials complicit in the murder of Jhota) (Urges Maawan Dheeyan Di Fauj members to form Jathas to stop the drug trade) Zirakpur 27 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader Harsimrat Kaur Badal today asserted chief minister Bhagwant Mann was sprinkling salt on the wounds of Punjabis by refusing to accept the demands of the family of slain anti-drug crusader Parminder Singh Jhota whose mortal remains continued to languish in a mortuary due to this stand-off. The Bathinda MP, who addressed two massive public meetings under the ‘Maawan- Dheeyan Insaaf Yatra’ at Dera Bassi and Ghanaur, said “it is shameful that the chief minister has refused to meet the family and is instead stating that the demands of the family are not genuine”. She said the aggrieved family, w...
ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ₹21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਦੇ ਈਐਸਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1188 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8.33% ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਡੀਸੀ ਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Comments
Post a Comment