19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 23 ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਪੀਐਸਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Comments
Post a Comment