Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ,ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ,ਬੀ.ਐਸ.ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਬਾ ਥਲੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਬਿਲ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 42 ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ , ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਾਰਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਵੇਦ ਰਾਜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਕਾਂਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ , ਜੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment