ਸੀਐਮਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਸੀਐਮਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੀਐਮਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 6 ਅਗਸਤ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।