ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ : ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ : ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਜੇ ਰਹਿ ਗਏ : ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਝੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਏ.ਐਸ) ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ 25% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਞੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ PIL ਨੰ. 185/2024 ਅਤੇ 14/2024 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਵਾਈਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ SOPs ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 21-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ SOPs ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, DEO ਅਤੇ DC ਪੱਧਰ 'ਤੇ EWS ਅਤੇ DG ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। D.E.O ਅਤੇ D.P.I ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ RTE ਐਕਟ 2009 ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਰਤਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ: ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਰੰਗਲ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ), ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ), ਪ੍ਰਾਚਾਰਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪਾਲ (ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ), ਓ.ਪੀ. ਚੂੜਾ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ), ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਿਆਖਿਆਤਾ), ਰਾਮ ਤੀਰਥ (AG, ਆਡੀਟ), ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਕੀ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)।