SAD announces DharamYudh Morcha against Bhagwant Mann from July 19 Sukhbir Singh Badal calls it a collective holy war against the enemy of Guru Sahiban and the Khalsa Panth Guru Dokhi and Panth Virodhi has no right to rule in Punjab, says Sukhbir Singh Badal SAD president dares Bhagwant Mann to undergo Lie Detection Test Chandigarh 18 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal today announced a “Dharam Yudh Morcha” from Sri Akal Takht Sahib from July 19 to remove “Guru Dokhi and Khalsa Panth Virodhi” Bhagwant Mannn as Chief Minister who has been found and declared guilty of “committing heinous sacrilege and the most unforgivable outrage against the honour and sacred glory of Sikh Guru Sahiban and the supreme religio-temporal authority of the Khalsa Panth - Sri Akal Takht Sahib.” Addressing a press conference at the party headquarters here, SAD president Sukhbir Singh Badal declared that the ‘Dharamyudh Morcha’ will be launched under the ‘Chhattar Chhaya’ (overall spiritual p...
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 134 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 134 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 2015 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 134-ਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c), ਚਿਰਾਗ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, EPF, ESI, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2014-15 ਤੋਂ 134A ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ RTE ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ RTE ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਕਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ₹1,750 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment