ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਨੋਨੀਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

Comments
Post a Comment