Request for re-hearing in Janta Darbar for implementation of HKRN policy for employment security of outsourcing employees. Chandigarh 28 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : GMCH New Contractor Workers Union, Sector-32 Chandigarh has made a written request to His Excellency the Administrator, Chandigarh UT for a fresh hearing in the Janta Darbar. Press Secretary of the Union, Vikram Singh informed that on 20-08-2025, in the Janta Darbar, a proposal was placed before His Excellency the Administrator to implement a secure employment policy like the Haryana Kaushal Rozgar Nigam (HKRN) model of the Haryana Government for the benefit of all outsourcing employees of GMCH Chandigarh. Adopting this policy will save the Chandigarh Administration crores of rupees annually in the form of a 3.85% monthly commission paid to service providers for inexperienced work, and increase the administration's revenue. Neighboring states Punjab and Haryana have secured the employment of all outsourcing worker...
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ HKRN ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ HKRN ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਨਿਊ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20-08-2025 ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 3.85% ਮਾਸਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GeM ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। GeM ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ HKRN ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
Comments
Post a Comment