SAD will launch massive agitation against fresh land grab scheme in the name of revised land pooling scheme - Sukhbir Singh Badal. With elections around the corner Kejriwal & Co are under immense pressure to reward their political funders and cronies, with whom they have signed illegal deals last year: Sukhbir Singh Badal Chandigarh 2 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said the party would launch a mass agitation to protect the farmers and their land from the fresh land grab being planned by the Aam Aadmi Party (AAP) government in the name of a “revised” land pooling policy. In a statement here, the SAD president said “it is shocking that the State cabinet has passed the same old land pooling policy after making a negligible amendment. Farmers are now being offered an additional ten yards of developed land vis a vis the old policy. This amounts to serving old wine in a new bottle as farmers will not gain anythi...
ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੂਥ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਯੱਪਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ; ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ (GeM ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ; "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ; ਖਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ; ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਕ੍ਰੈਚ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ; ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ; ਵਰਦੀਆਂ, ਤੇਲ/ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹50,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Comments
Post a Comment