ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ : ਵਡਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਣਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੁਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਜਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Comments
Post a Comment