ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ; ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ; ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਗੌਮਾਤਾ ਸੇਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਾਤਨ ਸੈਨਾ ਭਾਰਤ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ
ਹੁਣ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਸੀਵ, ਆਖ਼ਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੌਣ?
ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਵਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੌਮਾਤਾ ਸੇਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਾਤਨ ਸੈਨਾ ਭਾਰਤ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਾਤਨ ਸੈਨਾ ਭਾਰਤ (ਸਨਾਤਨ ਸਰਵ ਸੇਵਾ ਸੰਘ) ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

Comments
Post a Comment