ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਚੇਹਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ 6.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.33 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1394 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।