ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ—ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ—ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਹੈਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਸਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਖਿਰ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ—“ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?” ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਫਾਈ, ਫੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਲਾਰਵਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। “ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?”