Under the 'AAP's Health Reality Check' Campaign, Balbir Singh Sidhu Exposes Punjab Government's Health Model at Village Saneta S.A.S.Nagar 7 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : As part of the 'AAP's Health Reality Check' campaign, former Punjab Health Minister and senior Congress leader Balbir Singh Sidhu today visited Village Saneta, where he had laid the foundation stone for a 25-bed Primary Health Centre during the Congress government's tenure. Addressing the media, he said that while the Aam Aadmi Party had made grand promises of a healthcare revolution before coming to power, the ground reality today paints an entirely different picture. Sidhu stated that the Saneta hospital was sanctioned by the Congress government with the objective of strengthening healthcare services for the people. The foundation stone was laid on June 20, 2021, in the presence of Member of Parliament Manish Tewari. The village panchayat donated 3.11 acres of land along the nat...
ਸੀਸੀਐਮਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਏਕਜੁੱਟਤਾ
ਸੀਸੀਐਮਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਏਕਜੁੱਟਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ (Government Resolution) ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਐਮਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਐਮਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਐਚਐਮਐਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਐੱਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈਐਮਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਚਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (ਸਬ-ਜੂਡਿਸ) ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
Comments
Post a Comment