ਪੰਜਾਬ ਸਕਤਰੇਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨੂੰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 24 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਅਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫਿਸਰਜ਼) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਫਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਧਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼/ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਤਿਵਾਰੀ, ਬੀ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।