“ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਯਮ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਵਧੇਗਾ” : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

 “ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਯਮ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਵਧੇਗਾ” : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐੱਫਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਈਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਣ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਸੈਕਟਰ-27 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12,000 ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੀਡੀਐਫਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 9 ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1. ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਏਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

3. 50 ਸੀਮਨ ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਮਨ (ਵੀਰਜ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 50 ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਹੱਦ, 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਗਾਂਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਸੀਮਨ ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨੇ ਸੀਮਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (ਲਿਕਵਿਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ) ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੀਟਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਘਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰ ਸੀਮਨ ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

6. “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦਾ ਡਰ

ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

7. ਐਂਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਈਟੀਟੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨੇ ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਨ ਸਟ੍ਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀਮਨ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਸੀਮਨ ਸਟ੍ਰਾਅ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹਜ਼ਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਹਜ਼ਬੈਂਡਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।