10,757 ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾਸ਼ੂਲ
21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 10,757 ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾਸ਼ੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾਸ਼ੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 25 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 10,757 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਝਰੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਆਂ ਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾਸ਼ੂਲ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨਾ ਯਾਦਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਵਤਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਝਰੌਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਵਿਸ਼ (ਕੈਥਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਜਾਖੜ (ਝੱਜਰ), ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਸਹਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ (ਸਿਰਸਾ), ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਵਿਸ਼ (ਕੈਥਲ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਿਸ਼ ਯਾਦਵ (ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁੱਜਰ (ਅੰਬਾਲਾ), ਫਤੇਹਰਾਮ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ), ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ), ਰਵਿੰਦਰ ਖਿਆਲੀਆ (ਹਿਸਾਰ), ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਕਰਨਾਲ) ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਰੋਹਤਕ) ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 10,757 ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Comments
Post a Comment