ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲਾਊ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ : ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲਾਊ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ : ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ : ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲਾਓ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 80% ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 50:50 ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਚਾਇਲਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਚਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਜਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Comments
Post a Comment