SAD appeals to Punjab Governor to dismiss CM Bhagwant Mann (Delegation led by S Sukhbir S Badal also urges Governor to grant Rs two crore compensation to the family of slain anti-drug crusader Parvinder Singh Jhota and a Class 1 job to the latter’s wife) (Asks CM to explain how a teacher’s son could bring back luxury purchases of Rs 1 crore, including an Rs 10 lakh woman’s bag, from his Paris jaunt) Chandigarh 23 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Shiromani Akali Dal (SAD) today appealed to Punjab Governor Gulab Chand Kataria to dismiss chief minister Bhagwant Mann besides urging him grant a Rs two crore compensation to the family of slain anti-drug crusader Parvinder Singh Jhota and a class one job to the latter’s wife. A high level delegation of the SAD, led by its president Sukhbir Singh Badal, also called for action against all ministers, legislators and civil and police officials accused of patronizing the drug trade and issuing arms licenses to drug offenders. It also urged...
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ EEFI ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ HERC ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 11 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ 11 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਐਸਐਮਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਈਐਸਐਮਏ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, CREST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment