Bhagwant Mann government denying Punjab’s employees and pensioners their rightful dues, now misleading the court as well : Tarun Chugh DA/DR is not charity but a legitimate right; Mann government must stop buying time and comply with court orders : Chugh Chandigarh 6 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : BJP National Headquarters In-Charge and MP Tarun Chugh launched a sharp attack on the Bhagwant Mann government over the pending Dearness Allowance/Dearness Relief (DA/DR) dues of Punjab government employees and pensioners, saying that the government has been hiding behind legal procedures to delay payment of their legitimate dues and is now facing serious questions before the High Court over its own submissions regarding the Supreme Court appeal. Tarun Chugh said that on August 3, the Punjab and Haryana High Court dismissed the appeals filed by the Punjab government and PSPCL and directed the state government to release all pending DA/DR instalments to its employees and pensioners withi...
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਰ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਰ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 2015-2016 ਦੇ ਕੋਈ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟਆਊਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਖਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਣ।
Comments
Post a Comment