Teachers to Hold Peaceful Protest on October 20 Against Administrative Indifference JAC Demands Resolution of Pending Issues Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Joint Action Committee of Teachers, UT Chandigarh (Regd.), has announced a peaceful protest on October 20, 2026, at Rally Ground, Sector 25, Chandigarh, against the continued administrative indifference towards the long-pending legitimate demands of teachers and employees of the UT Cadre. The JAC has announced that while Ravana effigies will be burnt in the evening as part of the Dussehra celebrations, teachers will hold a symbolic protest at 11:00 AM on October 20 by burning effigies representing certain officials of the Chandigarh Administration and the Education Department to express their resentment over the continued delay in resolving their genuine demands. The JAC stated that several memorandums, meetings and protests have already been held before the Chandigarh Administration and the Education Departm...
ਲਕਸ਼ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ NALSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ NALSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
ਡਾ. ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NLSA) ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ" ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ "ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵੈਂਕਟਨਾਰਾਇਣ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਡਾ. ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
Comments
Post a Comment