Bhagwant Mann trying to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban : Sukhbir S Badal (Asserts he answered all questions asked by the SIT during the two hour session, says SIT not formed to bring the accused to justice but to politicize the issue) (Thousands braved heavy rain to express solidarity with the SAD president, announce they would take the vendetta exercise head on) Chandigarh 20 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said chief minister Bhagwant Mann wanted to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban and Sant Jarnail Singh Bhindrawala by summoning him for questioning in a eleven year old firing case in Behbal Kalan which was still under investigation after all these years.The SAD president, who answered all the questions asked by the SIT during a two hour questioning session, said “the SIT is asking the same questions again and again. This is the fourth time I ...
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਉੱਭਾ
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਉੱਭਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 18 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 86 ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 86 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment