Skip to main content

Punjab Congress SC Department Condemns Brutal Lathi Charge on Safai Karamcharis, Gives Government Two-Day Ultimatum

Punjab Congress SC Department Condemns Brutal Lathi Charge on Safai Karamcharis, Gives Government Two-Day Ultimatum Chandigarh 24 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Punjab Pradesh Congress Scheduled Caste Department has strongly condemned the brutal lathi charge on protesting safai karamcharis in Barnala, calling it an inhuman assault on the dignity, constitutional rights and self-respect of Dalit workers. The Department alleged that, on the orders of Chief Minister Bhagwant Mann, Punjab Police used excessive force against peacefully protesting safai karamcharis, leaving several injured. The Department demanded the immediate suspension and strict legal action against all police officers responsible for the brutality. It issued a two-day ultimatum to the Bhagwant Mann government, warning that if action is not taken within 48 hours, the Punjab Pradesh Congress Scheduled Caste Department will launch a statewide protest across Punjab. It also announced that it will move the Punjab and H...

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

'ਆਪ' ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ : ਚੁੱਘ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ : ਚੁੱਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5,500 ਕਰੋੜ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰੀ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਭਰਨ 'ਤੇ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ PSERC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਯਾਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ — ਇਹ ਸਭ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ — ਇਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਡਾਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Comments

Most Popular

ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

SBI Sewa Ambedkar Chandigarh Circle was held a important meeting in Sangrur.

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ 516 ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਹੋਣ ਗਏ ਪੱਕੇ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

Harassment and attacks on Anganwadi workers and helpers in the name of Mawan Dhian Satkar Yojana will not be tolerated – Anganwadi Employees Union Punjab (CITU)

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ

Request for re-hearing in Janta Darbar for implementation of HKRN policy for employment security of outsourcing employees.

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੈਕਟਰ-32 ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ