ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 15% ਵਾਧਾ ਮਜਦੂਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 15% ਵਾਧਾ ਮਜਦੂਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
15% ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਖਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ / ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਨੇ ਸਾਝਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਕੇ ਵੋਟਾ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾ ਬਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਹਾਰਾ ਵਿਹਾਰਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 01 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੇਜਮੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਮਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰੁੰਤ 15% ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾ ਤਰੁੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Comments
Post a Comment