Bhagwant Mann trying to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban : Sukhbir S Badal (Asserts he answered all questions asked by the SIT during the two hour session, says SIT not formed to bring the accused to justice but to politicize the issue) (Thousands braved heavy rain to express solidarity with the SAD president, announce they would take the vendetta exercise head on) Chandigarh 20 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today said chief minister Bhagwant Mann wanted to divert attention from his sacrilegious conduct against the Guru Sahiban and Sant Jarnail Singh Bhindrawala by summoning him for questioning in a eleven year old firing case in Behbal Kalan which was still under investigation after all these years.The SAD president, who answered all the questions asked by the SIT during a two hour questioning session, said “the SIT is asking the same questions again and again. This is the fourth time I ...
ਪਹਿਲਾਂ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ
ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਮੋਹਾਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਰੁਣ ਜੈਨ ਜੈਵਲ ਜੈਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਤਰਸਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਾਂ 50000 ਤੋਂ 19000 ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹31,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment